राशन की दुकान लेने के नये नियम 2024

देश में गरीब एवं निर्धन परिवार के लोगों को खाद एवं रसद आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित की जाने वाली सरकारी वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानों से खाद पदार्थ मुहैया कराया जाता है ऐसे में उस राशन की दुकान को किसी राशन डीलर के नाम पर आवंटित किया जाता है जिसके माध्यम से ही वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का जिम्मा उसी का होता है जो कि क्षेत्र में जितने भी बीपीएल कार्ड धारक है उन्हें बेहतर तरीके से राशन मुहैया कराता है ऐसे में यदि आप कोई राशन की दुकान लेना चाहता है या फिर सरकारी वितरण प्रणाली के अंतर्गत अपना आवेदन करता है तो उसे Ration Ki Dukan Lene Ke Naye Niyam के द्वारा बताई गई पात्रता के अनुसार ही इस दुकान को लेना पड़ेगा जिसके बारे में हम निम्नलिखित आपको जानकारी देने जा रहे हैं।

सरकारी वितरण प्रणाली क्या है?

सरकारी वितरण प्रणाली को राशन की दुकान के नाम से भी जाना जाता है जहां पर एक Ration Dealer होता है जो अपने क्षेत्र के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन्हें सस्ती एवं किफायती दरों में खाद पदार्थ मुहैया कराता है ऐसे में वर्तमान समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी वितरण प्रणाली यानी कि राशन की दुकान को लेने के लिए आवेदन भी देते हैं परंतु नए नियम के अनुसार जो पात्रता को पूरी करेगा उसे ही कोटेदार के तौर पर राशन की दुकान आवंटित की जाएगी।

Ration Ki Dukan Lene Ke Naye Niyam
Ration Ki Dukan Lene Ke Naye Niyam

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Key Highlights of Ration Ki Dukan Lene Ke Naye Niyam 2024

लेख राशन की दुकान लेने के नये नियम
SchemeRation Card
दुकान सरकारी वितरण प्रणाली
कार्यसभी राशन कार्ड धारक को अनाज प्रदान करना
लाभार्थीसभी राशन कार्ड धारक
उद्देश्यसरकारी दुकान खोलने हेतु आवेदन करना

राशन की दुकान लेने का नया नियम क्या है ?

  • जो भी व्यक्ति राशन की दुकान लेने के लिए आवेदन कर रहा है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदन कर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए।
  • किसी भी आवेदन करता को यदि सरकारी राशन प्रणाली हेतु आवेदन करना है तो उसके पास कंप्यूटर ज्ञान होना भी जरूरी है।
  • केवल वही व्यक्ति राशन की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है जो न्यायालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध के लिए पंजीकृत ना हो।
  • आवेदन कर्ता का किसी भी थाने या पुलिस स्टेशन के अंतर्गत किसी केस के लिए नाम ना दर्ज हो।
  • आवेदन कर्ता के पास पहले से ही कोई अन्य राशन की दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए।
  • केवल उसी व्यक्ति को आवेदन करने का पात्र माना जाएगा जिसके बैंक अकाउंट में न्यूनतम ₹40000 होंगे।

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सरकारी राशन की दुकान लेने हेतु कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड का होना जरूरी है।
  • निवास प्रमाण पत्र भी मुख्य दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
  • आवेदन कर्ता के पास शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • आवेदन कर्ता के पास आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जिसमें उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
  • आवेदन कर्ता या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी धारा 3/7 साथ में अभियोग पंजीकृत ना हो उससे संबंधित शपथ पत्र का होना अनिवार्य है।
  • आवेदन कर्ता के परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के पास भी राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए इसका एफिडेविट भी अनिवार्य है।
  • गांव के प्रधान के किसी भी परिवारिक सदस्य का को दुकान आवंटित नहीं की जा सकेगी ऐसे में उसके लिए भी एक शपथ पत्र जरूरी है।
  • Bank Passbook अनिवार्य है जिसके अंतर्गत आपके अकाउंट की जानकारी पंजीकृत हो।
  • पुलिस अधीक्षक अथवा जिला अधिकारी के द्वारा जारी किया गया निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।
Ration Ki Dukan Lene Ke Naye Niyam संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)
किन लोगों को राशन की सरकारी वितरण प्रणाली की दुकान आवंटित की जाती है?

जो भी व्यक्ति कोटेदार बनना चाहता है उसके पास योग्यता के तौर पर न्यूनतम आठवीं पास की मार्कशीट आयु प्रमाण पत्र आधार कार्ड और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तभी उसे सरकारी वितरण प्रणाली की दुकान आवंटित की जाती है।

राशन की दुकान खोलने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है?

यदि कोई सरकारी राशन की दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास खाद एवं रसद आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया गया कोटेदार का लाइसेंस और एक स्थाई जगह होनी अनिवार्य है जिसके बाद ही आपको सरकारी राशन की दुकान आवंटित की जाएगी जिसके माध्यम से आप राशन वितरण कर सकेंगे।

सरकारी राशन की दुकान का आवंटन का रद्द किया जा सकता है?

यदि किसी कोटेदार के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है या फिर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो खाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा जांच समिति बनाकर उसकी जांच की जाती है और सही पाए जाने पर उसके आवंटन को रद्द किया जा सकता है।

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